भोपाल। (विचार एक प्रयास) आबकारी विभाग के जिन विवादित और भ्रष्ठ अफसरों के यहाँ लोकायुक्त-ईओडब्लू ने एक व एक से अधिक बार छापे डाल कर इनके काले चेहरे उजागर किये उनमे से एक रतलाम में सहायक आबकारी आयुक्त पदस्थ जगदीश राठी के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति के लिए लोकायुक्त कार्यालय हाल ही में दो से अधिक बार मंत्रालय को पत्र लिख चुका है।
लोकायुक्त कार्यलय द्वारा स्पष्ठ रूप से हाइकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका का उल्लेख किया गया है,इससे यह साफ प्रमाणित होता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले आबकारी अफसरों की हरियाली का प्रभाव कितना है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
इस प्रकरण से ऐसा लगता है कि हाइकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में जारी आदेशो पर भी भ्रष्टाचार भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है।
लोकायुक्त कार्यलय द्वारा राठी के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति दिए जाने के संबंध में पत्र लिखे किन्तु मंत्रालय ने अब तक अनुमति जारी नही की,इससे ऐसा लगता है कि मंत्रलाय ने लोकायुक्त के पत्रों को डस्टबिन में डाल दिया है।
